एनसीएल बोर्ड से स्वीकृती प्राप्त करने पश्चात जिला प्रशासन तथा एसीएल के मध्य 13.29 करोड़ का एमओयू साईन

कलेक्टर के प्रयासो से शासकीय विद्यालयो के छात्र छात्राओ को जल्द मिलेगी आधुनिक खेल परिसर की सौगात

एनसीएल बोर्ड से स्वीकृती प्राप्त करने पश्चात जिला प्रशासन तथा एसीएल के मध्य 13.29 करोड़ का एमओयू साईन

सिंगरौली 8 अप्रैल 2026/ जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रशासन और एनसीएल के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत ₹13.29 करोड़ की लागत से एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें निर्माण के साथ-साथ दो वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी। विदित हो कि कलेक्टर श्री गौरव बैनल के प्रयासो से शासकीय विद्यालयो तथा छात्रावासो के छात्र छात्राओ को बेहतर खेल सुविधा प्रदान करने एवं उनकी प्रतिभा को उच्च स्तर पर बढ़ाने के लिए यह पहल किया गया है। अब जिले के भी छात्र छात्राए उच्च स्तर के खेल सुविधा का लाभ उठा सकेगे।

वही जिले में खेल सुविधाओं के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से यह परियोजना सीएसआर अंतर्गत शुरू की जा रही है। एमओयू कलेक्टर  गौरव बैनल एवं सीईओ जिला पंचायत  जगदीश गोमे की उपस्थिति में एनसीएल के महाप्रबंधक सीएसआर राजीव रंजन और एमपी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यकारी अभियंता शेर सिंह के बीच साईन किया गया। । इस खेल परिसर में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच के साथ पार्किंग और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और तैराकी के लिए विशेष प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित की जाएंगी, जहां प्रशिक्षित कोच युवाओं को प्रशिक्षण देंगे।परियोजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश आवास एवं अवसंरचना विकास संस्था द्वारा किया जाएगा। खेल परिसर का संचालन एक स्वतंत्र प्रशासनिक निकाय के माध्यम से होगा, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इस निकाय में 7 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। विदित हो कि जिले में तेजी से औद्योगिक विकास के बावजूद खेल अधोसंरचना की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिससे युवाओं के शारीरिक विकास और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर सीमित थे। इस परियोजना के माध्यम से इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी परियोजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही, महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने और प्रतिभाओं की पहचान एवं विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी।भविष्य में इस खेल परिसर को निजी स्कूलों के छात्रों के लिए सीमित उपयोग हेतु शुल्क के आधार पर खोला जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न खेल आयोजनों और टूर्नामेंट के लिए कॉर्पोरेट प्रायोजन भी आमंत्रित किए जाएंगे, जिससे संचालन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।यह परियोजना मार्च 2027 तक पूरी होने के साथ-साथ दो वर्षों तक संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। संबंधित परियोजना द्वारा अवगत कराया गया है कि निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है निविदा 10 अप्रैल को लाईव हो जायेगी।