प्रेस नोट से नहीं थमे सवाल: बस स्टैंड नहीं, सुविधाएं नहीं… फिर किस आधार पर बसों से वसूली?

प्रेस नोट से नहीं थमे सवाल: बस स्टैंड नहीं, सुविधाएं नहीं… फिर किस आधार पर बसों से वसूली?

सिंगरौली। नगर परिषद बरगवां द्वारा वाहन स्टैंड शुल्क एवं लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क को लेकर जारी प्रेस नोट के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। परिषद ने अपने प्रेस नोट में दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 तथा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरूप अपनाई गई है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों, वाहन संचालकों और जनप्रतिनिधियों के बीच कई सवाल अब भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।

प्रेस नोट में कानूनी प्रक्रिया का दावा

नगर परिषद ने अपने प्रेस नोट में बताया कि परिषद प्रस्ताव क्रमांक 18 दिनांक 09 दिसंबर 2025 के माध्यम से शुल्क दरों का अनुमोदन किया गया। इसके बाद ऑनलाइन निविदा जारी कर उच्चतम बोलीदाता को नियमानुसार कार्यादेश प्रदान किया गया। परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था संस्था की आय बढ़ाने और जनसुविधाओं के बेहतर संचालन के उद्देश्य से लागू की गई है।

बस स्टैंड कहां है, यह सबसे बड़ा सवाल

प्रेस नोट के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि यदि यात्री बसों से वाहन स्टैंड शुल्क लिया जा रहा है तो नगर परिषद क्षेत्र में अधिकृत बस स्टैंड कहां स्थित है? स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में ऐसा कोई विकसित बस स्टैंड दिखाई नहीं देता, जहां बसों के ठहराव और यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

सुविधाएं नहीं, फिर शुल्क किस बात का?

लोगों का कहना है कि बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक माना जाता है। यदि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो बस संचालकों और यात्रियों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि शुल्क किन सेवाओं के बदले लिया जा रहा है।

लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क पर भी उठे सवाल

एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क को लेकर सामने आ रहा है। सामान्यतः यह शुल्क मालवाहक वाहनों से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में यदि यात्री बसों से भी इस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है तो नागरिक यह जानना चाहते हैं कि इसका स्पष्ट वैधानिक आधार क्या है और परिषद के किस प्रस्ताव अथवा नियम में इसका उल्लेख किया गया है।

जनता मांग रही स्पष्ट जानकारी

नगर परिषद ने अपने प्रेस नोट में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127, 129 एवं 162 का उल्लेख किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परिषद संबंधित प्रस्ताव, शुल्क सूची और वाहनवार लागू नियम सार्वजनिक कर दे तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इससे यह भी पता चल सकेगा कि किन वाहनों पर कौन-सा शुल्क लागू है।

पारदर्शिता से ही खत्म होगा विवाद

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी भी शुल्क की वैधता के साथ-साथ उसकी पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि परिषद जनता के समक्ष सभी दस्तावेज और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कर दे तो भ्रम और विवाद स्वतः समाप्त हो सकते हैं।

अब सबकी निगाहें नगर परिषद पर

नगर परिषद ने प्रेस नोट के माध्यम से अपना पक्ष तो सामने रख दिया है, लेकिन बस स्टैंड की उपलब्धता, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं और बसों से शुल्क वसूली के आधार जैसे मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार अब भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि परिषद इन सवालों पर आगे क्या जवाब देती है।